Tuesday, October 30, 2018

ईरान को दी जाने वाली मानवीय सहायता पर लगी रोक वाशिंगटन 30 अक्टूबर (वार्ता) फ्रांस के अमेरिका में नियुक्त राजदूत गेरार्ड अरॉड ने कहा है कि यूरोप अमेरिका से इस बात पर स्पष्टीकरण चाहता है कि ईरान पर फिर से अमेरिकी प्रतिबंध लगाये जाने पर वहां मानवीय सहायता कैसे भेजी जाए। फ्रांस राजदूत ने कहा, “अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर बैंक इतने डरे हुए हैं कि वे ईरान के किसी तरह का लेन-देन नहीं करना चाहते। इसका अर्थ यह भी है कि वहां कुछ महीनों में मानवीय सहायता के तौर पर दी जाने वाली वस्तुओं की अभाव पैदा हो जाएगा।” श्री अरॉड ने कहा कि यूरोप अभी भी मानवीय सामग्री को भेजने पर अमेरिका के निर्देशों का इतंजार कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका किसी एक ईरानी बैंक को एजेंट के रूप में यूरोपीय बैंकों के साथ जोड़े ताकि मानवीय सामग्री भेजने पर लगने वाली आयात शुल्क और अन्य संबंधित भुगतान किये जा सके। गौरतलब है कि अमेरिका ने स्वयं को ईरान परमाणु समझौते से अलग कर चार मार्च को ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिये थे। ये प्रतिबंध न केवल ईरान पर लगाये गये बल्कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले सभी वित्तीय संस्थानों पर लगाये गये। इसमें उन वस्तुओं पर प्रतिबंध लग गया जो प्रतिबंध का हिस्सा नहीं थी।   World October 30, 2018 at 03:37PM

वाशिंगटन 30 अक्टूबर (वार्ता) फ्रांस के अमेरिका में नियुक्त राजदूत गेरार्ड अरॉड ने कहा है कि यूरोप अमेरिका से इस बात पर स्पष्टीकरण चाहता है कि ईरान पर फिर से अमेरिकी प्रतिबंध लगाये जाने पर वहां मानवीय सहायता कैसे भेजी जाए।

फ्रांस राजदूत ने कहा, “अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर बैंक इतने डरे हुए हैं कि वे ईरान के किसी तरह का लेन-देन नहीं करना चाहते। इसका अर्थ यह भी है कि वहां कुछ महीनों में मानवीय सहायता के तौर पर दी जाने वाली वस्तुओं की अभाव पैदा हो जाएगा।”

श्री अरॉड ने कहा कि यूरोप अभी भी मानवीय सामग्री को भेजने पर अमेरिका के निर्देशों का इतंजार कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका किसी एक ईरानी बैंक को एजेंट के रूप में यूरोपीय बैंकों के साथ जोड़े ताकि मानवीय सामग्री भेजने पर लगने वाली आयात शुल्क और अन्य संबंधित भुगतान किये जा सके।

गौरतलब है कि अमेरिका ने स्वयं को ईरान परमाणु समझौते से अलग कर चार मार्च को ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिये थे। ये प्रतिबंध न केवल ईरान पर लगाये गये बल्कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले सभी वित्तीय संस्थानों पर लगाये गये। इसमें उन वस्तुओं पर प्रतिबंध लग गया जो प्रतिबंध का हिस्सा नहीं थी।

 



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